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Sahara Group Refund Limit Increased: सहारा निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले! अब मिलेगा 50,000 रुपये का रिफंड

Sahara Group Refund Limit Increased: सभी सहारा निवेशकों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। हाल ही में समूह की योजनाओं के तहत लगाए गए सभी कारपोरेट कंपनियों के द्वारा पैसा वापस करने की योजना बताई गई है और सरकार ने रिफंड की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। इससे की सभी निवेशकों के लिए काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वही यह प्रमुख नियम के चलते छोटे निवेशकों की वित्तीय समस्या का समाधान किया जाएगा।

विस्तारित धन वापसी प्रक्रिया

सहकारिता मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बताया है कि सरकार ने सीआरसीएस (केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार)-सहारा रिफंड पोर्टल के अंतर्गत रिफंड की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। जल्द से जल्द सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक निवेशकों की बैंक खाते में 370 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया जाएगा। साथ ही इस बार आगामी 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान पूरे होने की संभावना बताई गई है। छोटे निवेशकों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए 10,000 से 50,000 रुपये तक का रिफंड का लाभ मिलने वाला है।

सरकार का सतर्क दृष्टिकोण

सहारा रिफंड प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार की ओर से नियमित रूप से जांच पड़ताल करी जा रही है और सभी निवेशकों की जांच करने के बाद ही उन्हें पैसा भेजा जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया था। जिसके पश्चात 18 जुलाई, 2023 को CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल के अंतर्गत मुख्य रूप से सहारा इंडिया की प्रमुख समिति जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) इत्यादि को सम्मिलित किया गया था।

कानूनी ढांचा और निधि आवंटन

रिफंड प्रक्रिया के तहत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड करते हुए बताया है कि कंपनी को डिजिटल वितरण के लिए निगरानी पर रखा जाएगा। साथ ही लगभग सभी निवेशों का पैसा वापस करने की जानकारी सामने आई है। 29 मार्च, 2023 के कोर्ट के आदेश के अनुसार, 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट के अंतर्गत अधिकतम 5000 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को आमंत्रित करी गई है।

रिफंड सीमा को लेकर इस वृद्धि से सभी निवेशकों के बीच काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और सभी निवेशकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा लिया गया यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि सभी निवेशकों के लिए सरकार पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध नहीं कर सकती है, लेकिन धीरे-धीरे करके सभी निवेशकों का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इसके ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से उसके प्रभाव की जानकारी जांच कर सकते हैं। जैसे-जैसे प्रक्रिया जारी रहती है, इसके अनुसार ही सभी निवेशकों का पैसा प्राप्त होते रहेगा। इसके अतिरिक्त दावा किया जा रहा है कि वित्तीय समाधान में सभी घटनाक्रम को महत्वपूर्ण रूप से रखने के बाद सभी निवेशकों का पैसा रिफंड किया जाएगा।

इसके अलावा आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सहारा इंडिया के ऑफिशल पोर्टल पर जा सकते हैं क्योंकि यहीं से आवेदन फार्म जारी किए गए हैं और आप अपना आवेदन पूरा करके लगभग 45 दिन के भीतर ₹50,000 तक का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

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