RBI New Guideline for EMI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से हाल ही में लोन खातों पर जमा दंड शुल्क और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। यह सभी प्रमुख नियम एक सितंबर 2024 से लागू हो चुके हैं, और इससे लोन प्राप्त करने वाले ग्राहकों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है।
इन नए नियम का प्रमुख लक्ष्य सभी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुचित शुल्क लगने से रोकना है। इसके प्रयुक्त आरबीआई के द्वारा यह बताया गया है कि कुछ प्रमुख संस्थानों के द्वारा अपना राजस्व बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के लोन पर चूक से अधिक शुल्क लगाया जा रहा था, जिसके चलते ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। यही प्रमुख कारण है कि आरबीआई की ओर से आम नागरिकों के हित की रक्षा करने हेतु इसने नियम को लागू किया है।
‘उचित’ डिफॉल्ट शुल्क का सिद्धांत
नियम के अनुसार आगामी समय में वित्तीय संस्थान अब केवल ‘उचित’ डिफॉल्ट शुल्क ही लगाएँगे। इसके अतिरिक्त, अंतिम वर्ष 18 अगस्त को जारी किए गए महत्वपूर्ण नियम में देखा जाए तो यह पूरी तरीके से संशोधित किए जा चुके हैं, और इन संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार के नए नियम आरबीआई की ओर से अप्रैल 2024 तक में जारी किए गए थे।
दंडात्मक शुल्क की सीमाएं
आरबीआई की ओर से साफ तौर पर बता दिया गया है कि केवल दंडात्मक शुल्क भुगतान नहीं होने वाली राशि पर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि बेवजह या फिर फिजूल खर्ची हेतु शुल्क लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोन पुनर्भुगतान चूक के मामले में भी लागू किया जा सकता है।
जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों पर कार्रवाई
कई सारे नागरिक जो कि समय पर लोन भर पाते हैं, और जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के चलते अपना लोन समय पर नहीं भर पाते हैं, उन सभी के लिए आरबीआई ने एक बड़ी राहत वाली खबर भेजी है। बताते चलें कि अब आरबीआई के द्वारा भारतीय बैंक संघ (IBA) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (NESL) स्वयं ऐसे नागरिकों की पहचान करता है, जो कि लोन भरने में सक्षम नहीं हैं, और उन्हें रिपोर्टर घोषित करता है।
बड़े ऋणों में डिफॉल्ट की स्थिति
NESL आंकड़ों की जानकारी के अनुसार, वर्तमान समय में भारत देश के लगभग 10 से 100 करोड़ रुपये के बीच के ऋणों में डिफॉल्ट की दर सबसे अधिक देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता है कि लोन चुकाने में होने वाले लापरवाही के चलते उपभोक्ता दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आरबीआई की ओर से इस नयी समस्या का समाधान करने के लिए नए नियम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव
- आपको समय पर लोन का भुगतान करना होगा।
- यदि आप किसी महीने भुगतान करने से चूक जाते हैं, तो तत्काल बैंक को संपर्क करना होगा।
- अपनी लोन अनुबंध के नियम और शर्तों को अच्छी तरीके से स्वीकार करना होगा।
- अन्य आवश्यक रूप से किसी भी लोन के लिए आवेदन न करें।
नए नियम का प्रभाव और महत्व
आरबीआई के द्वारा लगने वाले सभी महत्वपूर्ण नियम लोन प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए एक उचित विकल्प साबित होते हैं, जिसके चलते न केवल अनुचित दंडात्मक शुल्क को रोकेगा, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता भी लाएगा। इससे सभी ग्राहकों का वित्तीय संस्थानों पर विश्वास और भरोसा बढ़ता है, और वे अधिक सुरक्षित रहते हैं।