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Aadhar Card New Rule: आधार कार्ड वालों को बड़ी चेतावनी! लगेगा सीधा 2000 का जुर्माना, देखें खबर

Aadhar Card New Rule: भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड के नाम एवं जन्म तिथि सुधार करने के संबंध में कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार बिना प्रमाणित दस्तावेजों के बदलाव करना कठिन हो गया है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। आपको बने रहें।

भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड से संबंधित कुछ नियमों में प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिसके अनुसार अब नाम और जन्मतिथि में सुधार करने के लिए आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पहले जहां पर किसी भी प्रकार की दस्तावेज में आधार कार्ड में नाम एवं जन्म तिथि बदलवाना बेहद सरल था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है, जिसके चलते अब कई सारे नागरिकों को इसने नियम से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे नागरिक जिनके नाम में जन्मतिथि और एड्रेस गलत है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

नए नियम के तहत बदलाव

आधार कार्ड के माध्यम से नाम एवं जन्मतिथि सुधार करने हेतु अब आपको जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। पहले यह प्रोसेस बिना किसी दस्तावेज़ के माध्यम से पूरी हो जाती थी। लेकिन अब इसके लिए सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, उन्हें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

जन्मतिथि में सुधार के लिए ये किया जा सकता है

कई मामलों में पाया गया है कि वर्तमान समय में भारत के अधिकतर नागरिकों के पास जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होता है, जिसके चलते अधिकारियों के अनुसार MBBS डॉक्टर से सत्यापित पत्र, या किसी विधायक, सांसद, गजेटेड अधिकारी से सत्यापित लेटर प्रस्तुत करना मान्य किया जा रहा है, एवं इसके अनुसार प्रक्रिया को बेहद सरल और आसान बनाया जा सकता है। लेकिन यह भी उपलब्ध नहीं होने पर यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जिनके पास प्रमाणिक दस्तावेज़ नहीं हैं।

आधार कार्ड से संबंधित नए नियमों में जन्मतिथि और एड्रेस में सुधार करना बेहद मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि इसने बदलाव के चलते कई सारे नागरिकों को अपने आधार कार्ड में इस सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार की ओर से लेकर फिर एक नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसके अनुसार नियमों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने का कार्य किया जा रहा है।

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