Free Ration Investigation News: राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सस्ते सिलेंडर अथवा सब्सिडी एवं निशुल्क राशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे प्रदेश के सभी परिवारों की जांच करना प्रारंभ कर दिया है। जानकारी हेतु बता दें कि सरकार के द्वारा राशन प्रतिदिन हो रहे राशन के घोटाले की शिकायत का निवारण करने के लिए तो सरकार के द्वारा राशन योजना से सभी अपात्र नागरिकों को बाहर किया जा रहा है और एक करोड़ से अधिक नागरिकों के राशन कार्ड की जांच होने वाली है।
अब निशुल्क राशन का लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक नागरिक जिनके घर पर एयर कंडीशनर, फोर व्हीलर और 8 बीघा से अधिक जमीन उपलब्ध है, उन सभी का राशन कार्ड का लाभ निरस्त कर दिया जाएगा। इस योजना को प्रमुख रूप से शुरू करने हेतु सरकार के द्वारा सभी लाभार्थियों को चेतावनी दी है कि यदि आप इन श्रेणी में रहने के बाद निशुल्क राशन योजना का लाभ प्राप्त करते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जेल तक जाने की नौबत आपको ऐसी स्थिति में देखनी पड़ सकती है।
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निशुल्क राशन जांच में लगभग 1 करोड़ से अधिक परिवारों को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा नि:शुल्क राशन कार्ड हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के संबंध में प्रमुख सचिव एवं परिवहन विभागों को पत्र लिखा है और आयकर दाता फोर व्हीलर रखने वाली नागरिक की सभी लिस्ट मांगी है। और लगभग 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के राशन कार्ड की जांच प्रारंभ हो चुकी है।
राजस्थान निशुल्क राशन जाँच योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि ऐसे नागरिक जिनके पास फोर व्हीलर मौजूद है और वह एयर कंडीशनर जैसी उच्च स्तरीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उन सभी की जांच करने के दौरान सभी का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा।
विभाग ने आयकर दाताओं की सूची मांगी है
खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि आयकर विभाग से राजस्थान राज्य के सभी आयकरदाताओं की सूची मांगी गई है, क्योंकि इन सभी नागरिकों की जांच होने वाली है और अपात्र नागरिकों का नाम राशन कार्ड किस श्रेणी से हटाया जाएगा। इसमें आयकरदाताओं के आधार कार्ड की भी जानकारी मान्य है और NFSA लिस्ट में भी चयनित परिवारों के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी सूची से जुड़े हुए होते हैं।
इसके लिए आयकर विभाग की ओर से पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार NFSA के लाभार्थियों की जांच करने के लिए पत्र लिख रही है और NFSA में प्रावधान है कि कोई भी आयकरदाता खाद्य सुरक्षा की गारंटी के अंतर्गत सरकार के द्वारा निशुल्क अनाज का लाभ नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार के द्वारा समय पर सभी आयकर दाताओं की लिस्ट विभाग को जल्द ही सौंपने वाली है।
चार पहिया वाहनों की भी बनेगी सूची
फोर व्हीलर रखने वाले मालिकों के लिए भी एक नई सूचना जारी की जा सकती है। दरअसल खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से परिवहन विभाग के अंतर्गत सचिव को एक पत्र लिखा है और साथ ही आधार नंबर के तर्ज पर ऐसी नागरिकों राशन कार्ड धारक है और उनके पास फोर व्हीलर मौजूद है, उन सभी का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसे लेकर आजीविका का प्रयोग करने वाले ट्रैक्टर पर भी व्यावसायिक वाहन सम्मिलित नहीं किया गया है।