Big Increase in DA: केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य की कर्मियों एवं सेवानिवृत्ति नागरिकों के मूल्य वृद्धि भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और यहां नई दर 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, लगभग 49 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलने वाला है।
महंगाई भत्ते का महत्व
जैसा कि आप सब जानते हैं, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की इनकम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसके माध्यम से ही महंगाई भत्ते में कीमत के असर को कम और अधिक करने में सहायता होती है। इसके अलावा, सभी कर्मचारी की खरीदने की व्यय शक्ति बरकरार बनी रहती है और सरकार के द्वारा वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में इस भत्ते की समीक्षा की जाती है।
नई दरें और उनका प्रभाव
इसके अतिरिक्त देखा जाए तो वर्तमान समय में सभी का केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 46% से 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन लगभग 18000 रुपए के आसपास का है, तो उन्हें ₹9000 का डीए भी प्राप्त होगा और साथ ही इसे उनकी मासिक आय में लगभग 720 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है।
अन्य भत्तों पर असर
इसका प्रमुख असर कई सारे क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि मुख्य रूप से यह महंगाई भत्ते को प्रभावित करता है और मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता, और कैंटीन भत्ता जैसे कई भत्तों में 25% पढ़ने देखने के लिए मिल रही है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्र में वर्गीकरण के आधार पर एचआरए की नई ब्याज दरें लागू की जाएंगी, जैसे कि:
– X श्रेणी के शहर: 30% – Y श्रेणी के शहर: 20% – Z श्रेणी के शहर: 10%
राज्य सरकारों का कदम
केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के पश्चात अब जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोष होने वाली है और जैसे ही यह घोषणा होती है, इसके पश्चात त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी डीए में वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे सभी कर्मचारियों के बीच में खुशी की लहर चल रही हैं।
इस फैसले का महत्व
इस निर्णय के पीछे कई सारी खासियत होने वाली है, जैसे कि सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से राहत दिलाई जाएगी और उनके जीवन स्तर में काफी ज्यादा सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी।
यह सभी सरकारी निर्णय राजकीय कर्मियों के साथ देश की अर्थव्यवस्था की भी व्यवस्था को काफी ज्यादा गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, सरकार लगातार कोष पर प्रति वर्ष करीब 12,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दबाव बनाने से बच रही है और फिर भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि कामगारों के लिए हितकारी आदेश उठाया जाए और सभी कर्मचारियों की डिमांड को पूरा किया जाए।
चौकाने वाला खबर !!