OPS Yojana Update: भारत में पेंशन योजनाओं को लेकर कई समय से जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में फिर एक बार भारत की सबसे प्रमुख दो योजनाएं पुरानी पेंशन योजना एवं नई पेंशन योजना के तहत कुछ जानकारियां सामने आई है जिसे आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पेंशन योजनाओं पर सरकार द्वारा जवाब मांगा गया है इसे लेकर न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार बताया गया तथा केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्देश दिया गया है इसे लेकर सरकार द्वारा 4 सप्ताह के भीतर अपने पक्ष को रखने के लिए निर्देश जारी करें हैं।
राज्य सरकारों की पहल
उत्तराखंड: राज्य के कॉलेज प्रिंसिपलों को OPS का लाभ मिलने वाला है।
महाराष्ट्र: 1 नवंबर 2005 से पहले भर्ती के तहत नियुक्त कर्मचारियों को OPS का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ की ओर से यह जानकारी बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल करने वाला है तथा कई कर्मचारी संगठन OPS बाल की लगातार मांग कर रहे हैं।
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आगे की राह
जैसा कि आप सब जानते हैं पेंशन योजनाओं का मुद्दा बहुत ही जटिल होता है ऐसे में फिर एक बार OPS कर्मचारियों के लिए इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यह सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है तथा एनपीएस कि दोष को कम करने में सहायता करता है और इससे कर्मचारियों को कम ही लाभ प्राप्त होता है।
सरकार और कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय और मुद्दे पर प्रभाव डाला गया है तथा आने वाले कुछ महीनो में पेंशन योजनाओं को लेकर और अधिक चर्चाएं सामने आ सकती है।