Shivansh VermaCentral Government Scheme For Senior Citizen: नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे आज के इस समय आर्टिकल में वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। साथ ही आपको यह जानना आवश्यक होता है कि आपको किस-किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है।
एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (आईपीएसआरसी):
योजना के तहत सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्रालय एकीकृत नागरिक कार्यक्रम से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत है जिसके तहत राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (पंजीकृत सोसायटियों के माध्यम से) / पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) / स्थानीय निकायों; गैर-सरकारी इत्यादि हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सतत देखभाल एवं रखरखाव की सहायता उपलब्ध होती है।
इसके माध्यम से ग्रहण में रहने वाले तथा निराश्रित प्रतिष्ठा नागरिकों के लिए आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, वस्त्र, मनोरंजन संबंधी सभी चीज उपलब्ध कराई जाती है और यह बिल्कुल निशुल्क होती है साथ ही आईपीसी आरसी के लागत मानकों के अनुसार 10% की वृद्धि के साथ परिणाम स्वरूप अच्छी और बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध होती है।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में शुरू करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष योजनाके तहत एक छोटी केंद्रीय स्कीम में से एक है जिसके माध्यम से श्रवण दोष, दांतों का झड़ना और चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगताओं जैसी वृद्धावस्था जनित विनिर्योग्यताओं/अक्षमताओं से पीड़ित बीपीएल कार्ड धारकों को जीवन की सहायता एवं कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है साथ ही संशोधित स्कीम के माध्यम से लाभार्थियों के चयन एवं मान्यता दंडो के अनुसार बीपीएल कार्ड धारक नागरिक को हर महीने ₹15000 से काम वाले वरिष्ठ नागरिकों को तथा वृद्धावस्था से पीड़ित को सम्मिलित किया गया है।
राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567) एल्डरलाइन
इसके तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वृद्ध जनों की लगातार शिकायत का निवारण करने के लिए हेल्पलाइन की स्थापना करी है जिसके माध्यम से इस हेल्पलाइन नंबर का अंतरराष्ट्रीय वरदान दिवस के अवसर पर संचालन किया गया। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुबह 8:00 से लेकर रात्रि 8:00 बजे तक इसकी सुविधा उपलब्ध है।
वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)
गत वर्ष 2019 और 20 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका को लेते हुए सामाजिक और न्याय अधिकारी का मंत्रालय की ओर से से एसपीएसआरसी को लागू करने के लिए प्रत्येक जिले हेतु कल्याण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की ओर से कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है साथ ही वार्षिक कार्य योजनाओं के तहत यह लाभ अलग-अलग हो सकता है और अधिकारिकता मंत्रालय राज्यों की ओर से राज्य कार्य योजना में बढ़ोतरी होने की संभावना है साथ ही इसका कार्यान्वित करने हेतु निधिया जारी किया जा सकता है।
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सेज: सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ ईजन
सीनियर सिटीजन के समक्ष सामान्य रूप से आने वाले सभी परिस्थितियों के लिए नई अपडेट जहां पर वह एनवोशमेंशी समाधानों का निराकार करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वर्ष 2021-22 के तहत प्रत्यजनों के कल्याण अर्थ एवं सेवाओं के विकास के लिए सेज की शुरुआत करी गई थी जिसके माध्यम से चयनित स्टार्टअप्स और नव विचारों के लिए ₹1000000 तक की इक्विटी सहायता राशि दी जाती है जिस पर कुल इक्विटी 49% से अधिक कि नहीं होनी चाहिए।
