Old Pension Scheme Start: पिछले काफी समय से देश में Old Pension Scheme को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। इस स्कीम के तहत 2004 से पहले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के हिसाब से पेंशन मिलती थी। इस योजना को दिसंबर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने बंद कर दिया था।
लेकिन हाल ही में सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है, कि वह इस योजना को दोबारा से शुरू करें। सरकार कर्मचारियों का कहना है कि योजना बंद होने के बाद से उनके आर्थिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके लिए देश भर में समय-समय पर आंदोलन भी होते हैं।
Old Pension Scheme क्या है?
पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक तय पेंशन देती थी। यह पेंशन जिस समय कर्मचारी रिटायर होता था, उस समय उसके वेतन के आधार पर होती थी।
अगर कोई कर्मचारी ₹50,000 के वेतन पर रिटायर होता था, तो उसे पेंशन के रूप में हर माह ₹25,000 मिलते थे। इसके अलावा इस योजना में रिटायर कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया।
पुरानी पेंशन स्कीम कब शुरू होगी?
हालांकि सरकार ने एक बार फिर इस योजना को फिर से लागू करने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। लोकसभा में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इस योजना को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। वर्तमान में देश के कुछ राज्यों में इस स्कीम को फिर से शुरू कर दिया गया है। जिसमें उत्तराखंड और राजस्थान राज्य शामिल है।
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क्या NPS में होगा बदलाव?
जिस समय सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की थी तब वह नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लेकर आई थी। जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद सभी कर्मचारियों को निश्चित आय प्रदान करती है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को इसमें निवेश करना पड़ता है। सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में NPS में बदलाव किए जाएंगे, जिससे इस स्कीम को अधिक लचीला बनाया जा सके।
ओल्ड पेंशन योजना के बारे में RBI का सुझाव
RBI ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करने से मना कर दिया है। दरअसल RBI ने कहा है कि वे OPS को फिर से लागू न किया जाए। अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो सरकार का वित्तीय खर्च 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। जिससे सरकार दूसरे कल्याणकारी स्किम्स में निवेश नहीं कर पाएगी। जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सही नहीं होगा।