MANREGA Bhatta Increase: मनरेगा में काम करने वालों की बल्ले – बल्ले, सभी के दैनिक भत्ते में होगी बढ़ोत्तरी

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MANREGA Bhatta Increase: मनरेगा में कार्य करने वाले सभी मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है हाल ही में मोदी सरकार की ओर से तीसरे कार्यकाल के दौरान दिहाड़ी मजदूर के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बजट निर्धारण से पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की समीक्षा पूर्ण हुई और बिहारी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और मनरेगा के तहत कार्य करने की घंटे दुगुनी करने की मांग करी गई है।

बताया जा रहा है कि जुलाई में पेश होने वाले बजट के आधार पर स्पेशल का निर्धारण हो सकता है। इसके तरीके सभी व्यापारिक एवं श्रमिक संगठन ऑन के लिए 24 जून को वित्त मंत्री के साथ समीक्षा पूर्ण हुई जिसमें यहां मांग करी गई की संगठनों द्वारा न्यूनमतम वेतन मौजूद ₹15000 से बढ़कर ₹26000 तक किया जाना चाहिए एवं महंगाई और जीवन यापन को देखते हुए इसे लागू किया जाए।

MANREGA Bhatta Increase

इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वर्ष में कार्य के दिनों में बढ़ोतरी करने की भी मांग करी गई है। वर्तमान समय में मनरेगा में कार्य करने वाले नागरिकों के लिए 100 दिन तक कार्य देने की गारंटी है। अब इसे बड़ा कर 200 दिन का किया जाए इसे लेकर मांग करी गई है साथी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थाई पात्र है।

संगठनों की ओर से कई योजनाओं में कार्यकर्ताओं को स्थाई करने की भी मांग करी गई है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता एवं शिक्षक सम्मिलित है। इन सभी कार्यकर्ताओं को स्थाई करने हेतु पेंशन देने का भी प्रावधान किया जा सकता है इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा संचालित करी जा रही फीडिंग को भी बढ़ाने की मांग करी गई है।

किसानों के लिए बड़ी मांग

मुख्य संगठनों के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु सभी फसल पर एसएसपी लागू करने के लिए डॉक्टर एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसे लागू किया जाए और सरकार किसानों से खरीद की गारंटी हेतु साथी सामाजिक सुरक्षा को बनाने की डिमांड करी गई है।

9 हजार की पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य-शिक्षा

सरकार की ओर से मांग में बताया गया है कि किसानों के लिए बनाए गए सामाजिक सुरक्षा को उसका प्रयोग पेंशन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में हो। साथ ही ₹9000 मासिक वेतन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संगठनों द्वारा बताया गया कि आपदा या अन्य फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाए।

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